काठमाडौं, बैशाख २३ गते ।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू तथा कानुनविद्हरूसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह को संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल आयोजना गरेको हो ।

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेव प्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ तथा पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतम समेत छलफलमा सहभागी भएका थिए ।

छलफलमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायहरूको संख्या तथा समावेशिता लगायतका विषयमा विस्तृत बहस भएको बताइएको छ। सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।

उहाँहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने व्यवस्था तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै प्रदेश र मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरूको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने, नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो बहस, सुशासनको माग तथा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ‘जेनजी’ पुस्ताबाट उठिरहेको आवाजलाई ध्यानमा राखेर सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहसपत्र तयार गरिने बताउनुभएको छ ।